Al Qaeda in the Subcontinent (AQIS) is using the Iran war narrative to spread propaganda and recruit youth in Jammu and Kashmir while attempting to revive the debate around Article 370, intelligence officials warn. https://english.mathrubhumi.com/news/india/aqis-using-iran-war-propaganda-to-revive-article-370-debate-target-kashmir-youth-reports-dnsr9cde?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon #Kashmir #AQIS #Article370 #JammuAndKashmir
J&K Chief Minister admitted feeling unsafe driving a J&K-numbered vehicle in Delhi and dismissed claims that peace has prevailed in the region since 2019. https://english.mathrubhumi.com/news/india/kashmiris-stereotyped-red-fort-blast-omar-abdullah-rs6pibsn?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon #OmarAbdullah #RedFortBlast #Kashmir #Article370 #SecurityConcerns
#Article370 (2024) 🇮🇳
Ahead of a major constitutional decision, special agent Zooni Haksar is tasked with a secret mission to quell violence in a conflict-ridden region.
#GirlsWithGuns #YamiGautam #FilmMastodon 📽️ 🎬
The Supreme Court will hear applications seeking a time-bound restoration of statehood to Jammu and Kashmir. The bench will consider ground realities and federal principles. https://english.mathrubhumi.com/news/india/supreme-court-jk-statehood-hearing-w2ntfzru?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon #JammuAndKashmir #SupremeCourt #StatehoodRestoration #Article370
Examining the government`s unfulfilled promise of restoring statehood to Jammu & Kashmir after the revocation of Article 370. https://english.mathrubhumi.com/columns/j-and-ks-statehood-broken-promises-and-unfinished-justice-qhgdoykh?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon #jammuandkashmir #article370 #statehood #supremecourt
PDP Marks Article 370 Abrogation Anniv, Mehbooba Calls Aug 5 A 'Black Day' - Lokmarg - News Views Blogs

While BJP leaders and party workers across the country are celebrating the successful completion of six years since the abrogation of Article 370, members of the Peoples Democratic Party (PDP) and Congress are protesting against it. PDP President Mehbooba Mufti termed August 5 as a black day not just for Kashmir but for the whole nation.

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Parliament Monsoon Session : પહલગામ હુમલાને લઈને કેન્દ્રીય ગુહમંત્રીના આકરા પ્રહાર #AmitShah #Article370 #ModiGovernment

Parliament Monsoon Session : અમિત શાહે જમ્મુ અને કાશ્મીરના ઇતિહાસ અને વર્તમાન પરિસ્થિતિ વિશે વિગતવાર સમજાવ્યું અમિત શાહે કહ્યું કે તેમણે (વિપક્ષી સાંસદ) કોંગ્રેસ સરકાર દરમિયાન દેશમાંથી ભાગી ગયેલા ટાઈગર મેમણથી લઈને બધા આતંકવાદીઓના નામ આપ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે સેનાએ મને જવાબ આપ્યો છે. હવે રાહુલ ગાંધીએ જવાબ આપવો જોઈએ. આપણે જનતા પ્રત્યે જવાબદાર છીએ. હું…

https://vrlivegujarat.com/parliament-monsoon-session-amit-shah-answers-opp/

Parliament Monsoon Session પહલગામ હુમલાને લઈને કેન્દ્રીય ગુહમંત્રીના આકરા પ્રહાર

Parliament Monsoon Sessionઅમિત શાહે કહ્યું કે તેમણે કોંગ્રેસ સરકાર દરમિયાન દેશમાંથી ભાગી ગયેલા ટાઈગર મેમણથી લઈને બધા આતંકવાદીઓના નામ આપ્યા છે.

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धारा 370: एक संविधान से देश रहता है एकजुट, CJI बीआर गवई ने 370 को हटाने के फैसले को बताया सही

India News: नागपुर में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने धारा 370 हटाने के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देश को एकजुट रखने के लिए एक संविधान जरूरी है। बाबा साहब आंबेडकर की विचारधारा अलग संविधान के खिलाफ थी। यह फैसला संसद ने सर्वसम्मति से लिया। गवई ने कहा कि संविधान ने भारत को हर संकट में एकजुट रखा। उनकी यह टिप्पणी राष्ट्रीय एकता के महत्व को रेखांकित करती है।

संविधान की ताकत

CJI गवई ने कहा कि बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान को युद्ध और शांति में देश को एकजुट रखने वाला बनाया। पिछले 75 सालों में भारत ने कई संकट देखे, लेकिन संविधान ने एकता बनाए रखी। धारा 370 को हटाने से पूरे देश में एक संविधान लागू हुआ। यह कदम बाबा साहब की दृष्टि को मजबूत करता है। गवई ने कहा कि संविधान की ताकत ने भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत किया।

सरकार के अंगों की भूमिका

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संविधान ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की सीमाएं तय की हैं। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है। न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। धारा 370 जैसे मामलों में संसद का फैसला संवैधानिक है। गवई ने जोर दिया कि न्यायपालिका को कानून के दायरे में काम करना चाहिए। यह संतुलन देश की प्रगति और एकता के लिए जरूरी है।

न्यायिक सक्रियता पर टिप्पणी

CJI ने कहा कि न्यायपालिका को हर मामले में हस्तक्षेप से बचना चाहिए। न्यायिक सक्रियता जरूरी है, लेकिन इसे दुस्साहस या आतंकवाद में नहीं बदलना चाहिए। जब कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है, तभी न्यायपालिका को दखल देना चाहिए। धारा 370 को हटाने का फैसला संवैधानिक था। गवई ने कहा कि यह कदम भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करता है।

बाबा साहब की विरासत

गवई ने बाबा साहब की आलोचनाओं का जिक्र किया। आंबेडकर ने कहा था कि संविधान देश को हर चुनौती में एकजुट रखेगा। धारा 370 हटने से उनकी यह सोच साकार हुई। गवई ने कहा कि संविधान ने भारत को एक सूत्र में बांधा। नागपुर में उनके इस बयान ने लोगों को एकजुटता के महत्व का एहसास कराया। यह संदेश युवाओं को संविधान के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है।

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