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डिजिटल लेनदेन: निर्मला सीतारमण ने छोटे नोट और UPI जागरूकता पर दिया जोर

India News: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 मई 2025 को कहा कि सरकार डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और छोटे मूल्यवर्ग के नोटों को प्राथमिकता दे रही है। ₹2000 के नोट लगभग चलन से बाहर हैं। UPI ने दिसंबर 2024 में 16.73 बिलियन लेनदेन का रिकॉर्ड बनाया। सीतारमण ने डिजिटल जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया ताकि लोग कैशलेस लेनदेन अपनाएं।

छोटे नोटों पर सरकार का फोकस

सीतारमण ने कहा कि ₹500 और छोटे नोटों का उपयोग बढ़ाया जाएगा। ₹2000 के नोट 99.98% बैंकों में जमा हो चुके हैं। सरकार का लक्ष्य नकद लेनदेन कम करना है। छोटे नोट ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों के लिए उपयोगी हैं। डिजिटल लेनदेन की सुविधा से लोग नकदी पर कम निर्भर होंगे। यह नीति कैशलेस अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम है।

UPI की रिकॉर्ड वृद्धि

UPI ने 2024 में 172 बिलियन लेनदेन पूरे किए, जो 2023 से 46% अधिक है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, दिसंबर 2024 में 23.25 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन हुए। IMPS और FASTag ने भी डिजिटल लेनदेन को बढ़ाया। NPCI के आंकड़े दिखाते हैं कि UPI ने वित्तीय समावेशन को मजबूत किया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल भुगतान बढ़ रहे हैं।

डिजिटल जागरूकता की जरूरत

सीतारमण ने दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्याख्यान के दौरान डिजिटल जागरूकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोग डिजिटल लेनदेन के फायदे समझें। सरकार डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। 43.3 करोड़ मासिक डिजिटल लेनदेन भारत की प्रगति दर्शाते हैं। यह वृद्धि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य का हिस्सा है।

नकदी की कमी का मुद्दा

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सितंबर 2024 में ₹10, ₹20 और ₹50 नोटों की कमी की शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि यह ग्रामीण और गरीब समुदायों को प्रभावित करता है। सीतारमण ने जवाब दिया कि छोटे नोटों की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। RBI छोटे नोटों की छपाई और वितरण पर ध्यान दे रहा है ताकि नकद लेनदेन में कोई रुकावट न आए।

कैशलेस भारत की दिशा

UPI, डिजिटल वॉलेट और FASTag ने भारत को कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर ले जाया है। सीतारमण ने कहा कि डिजिटल भुगतान तेज, सुरक्षित और सुलभ हैं। 2022 में शुरू हुए डिजिटल रुपये (e₹) ने भी लोकप्रियता हासिल की। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, 5 मिलियन लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। सरकार डिजिटल लेनदेन को और प्रोत्साहित कर रही है।

Author: Bhumika Sharma

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