हिमाचल सरकार: सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर नया कानून लागू, जानें पूरी डिटेल

Himachal News: हिमाचल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए नया कानून लागू किया है। अब पुलिस बिना राज्य सरकार की अनुमति के किसी पब्लिक सर्वेंट को उनके आधिकारिक कार्य में लापरवाही के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। यह नियम क्रिमिनल मामलों पर लागू नहीं होगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पुलिस एक्ट में संशोधन का विधेयक पारित हुआ था, जिसे अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।

पुलिस एक्ट में हुए अहम बदलाव

हिमाचल सरकार ने पुलिस एक्ट 2007 की चार धाराओं में संशोधन किया है। धारा 4, 25, 65 और 95 में बदलाव किए गए हैं। धारा 65 के नए नियम के तहत पुलिस को सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्य के दौरान गिरफ्तार करने से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। यह कदम कर्मचारियों को निडर होकर काम करने में मदद करेगा। संशोधन को विधि सचिव ने नोटिफाई कर दिया है।

धारा 4 में भर्ती नियम बदले

धारा 4 में संशोधन के अनुसार, अब ग्रेड 2 के राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की भर्ती केवल स्टेट कैडर में होगी। यह बदलाव पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करने के लिए किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे पुलिस बल में एकरूपता आएगी और प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा। इस संशोधन से पुलिस विभाग की कार्यक्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

धारा 25 और 95 में नए प्रावधान

धारा 25 में संशोधन के तहत पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में नियुक्ति के लिए अब सेशन जज के अलावा अधीनस्थ न्यायालय के जज को भी नियुक्त किया जा सकेगा। वहीं, धारा 95 में प्रावधान है कि यदि वरिष्ठ सेवानिवृत अधिकारी उपलब्ध न हों, तो सरकार कनिष्ठ सेवानिवृत अधिकारी को नामित कर सकती है। ये बदलाव प्रशासनिक लचीलापन बढ़ाने के लिए किए गए हैं।

कोर्ट के निर्देश पर हुआ संशोधन

हिमाचल सरकार ने यह संशोधन उच्च न्यायालय के निर्देश पर किया है। कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि सरकारी कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में संरक्षण देना जरूरी है। सरकार ने विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह कदम कर्मचारियों को बिना डर के काम करने में सक्षम बनाएगा। इस संशोधन से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।

भाजपा ने किया था विरोध

हिमाचल विधानसभा में इस संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायकों ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि यह कानून सरकारी कर्मचारियों को अनुचित संरक्षण दे सकता है। हालांकि, सरकार ने कोर्ट के निर्देश और कर्मचारियों के हितों का हवाला देकर विधेयक को पारित करवाया। अब यह कानून लागू हो चुका है और कर्मचारियों को राहत मिली है।

कर्मचारियों के लिए राहत भरा कदम

नए कानून के तहत सरकारी कर्मचारी अब अपने कार्यों को बिना गिरफ्तारी के डर के पूरा कर सकेंगे। यह संशोधन खासकर उन मामलों में कारगर होगा, जहां लापरवाही या गलती के आरोप लगते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि यह कदम उनके लिए मानसिक रूप से सशक्त करने वाला है। सरकार का यह फैसला प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता लाने में मदद करेगा।

अब क्या होगा अगला कदम

हिमाचल सरकार के इस फैसले के बाद अब सभी विभागों को नए नियमों का पालन करना होगा। पुलिस को सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। यह कानून कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। साथ ही, यह प्रशासन और पुलिस के बीच समन्वय को भी बढ़ाएगा। हिमाचल में इस कानून का प्रभाव जल्द ही देखने को मिलेगा।

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Sections of the 2022 legislation found to be ‘incompatible’ with the #EuropeanConventionOnHumanRights
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