आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने विदाई भाषण में सीबीडीसी पर भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला: प्रमुख जानकारियां
दिसंबर 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में पद संभालने वाले शक्तिकांत दास ने इस सप्ताह अपना छह साल का कार्यकाल समाप्त किया। अपने विदाई भाषण में, दास ने अपने वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने में भारत की तकनीक-संचालित प्रगति की प्रशंसा की। उन्होंने हाल के वर्षों में देश की दो सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों के रूप में यूपीआई भुगतान प्रणाली की शुरूआत और ईरुपी सीबीडीसी के उन्नत परीक्षणों पर प्रकाश डाला।
भारत उन कुछ देशों में से एक है जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को तेजी से आगे बढ़ाया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नेतृत्व में यह प्रयास शक्तिकांत दास के लिए बेहद गर्व का स्रोत रहा है।
“लगभग हर केंद्रीय बैंक सीबीडीसी के बारे में बात कर रहा है या वे प्रयोग कर रहे हैं, या वे सीबीडीसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं – लेकिन पायलट प्रोजेक्ट की वास्तविक लॉन्चिंग बहुत कम लोगों द्वारा की गई है। सीबीडीसी के आसपास नियामक सैंडबॉक्स फिर से एक और क्षेत्र है जहां आरबीआई अन्य केंद्रीय बैंकों के बीच अग्रणी है, ”दास ने कहा।
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) किसी देश की फिएट करेंसी का ब्लॉकचेन-आधारित आभासी रूप है – भारत के मामले में, भारतीय रुपया (आईएनआर)। ब्लॉकचेन तकनीक का लाभ उठाते हुए, सीबीडीसी लेनदेन एक अपरिवर्तनीय और स्थायी रिकॉर्ड बनाते हैं, जिससे वित्तीय संचालन में पारदर्शिता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त, सीबीडीसी में भौतिक कागजी मुद्रा पर वैश्विक निर्भरता को काफी कम करने की क्षमता है।
अपने विदाई भाषण में दास ने कहा कि ईरुपी जैसे सीबीडीसी में आने वाले वर्षों में काफी संभावनाएं हैं।
“वास्तव में, यह मुद्रा का भविष्य है – एक सच्चा गेम चेंजर। मुझे यकीन है कि निकट भविष्य में इसका पूरा फायदा मिलेगा और इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा।''
इस साल की शुरुआत में, दास ने कहा था कि भारत सीबीडीसी को आईएनआर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने और अंततः अंतरराष्ट्रीय निपटान के लिए इसका उपयोग करने के तरीके के रूप में देख रहा है। भारत के पास है कथित तौर पर eRupee का उपयोग करके बस्तियों को मंजूरी देने के लिए श्रीलंका, नेपाल और भूटान के साथ समझौतों को अंतिम रूप दिया गया।
सरकार ने शक्तिकांत दास के स्थान पर संजय मल्होत्रा को नया आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया है। मल्होत्रा ने पहले वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में कार्य किया था।
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Under Pressure To Present Success Stories On Digital India & Financial Inclusion, Many Banks Engaged In Fraud, Malpractice
This legacy of the Modi 2.0 government, said experts, has provided policy makers unreliable data that whitewashes failures. The first of a two-part series.
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Whether government or Reserve Bank of India programmes or their own business metrics, many banks have inflated data to present a rosy picture of deposits, loan recovery, digital transactions. Some coerced employees to do multiple daily digital transactions to pad up performance. This legacy of the Modi 2.0 government, said experts, has provided policy makers unreliable data that whitewashes failures. The first of a two-part series.
The Need For Regulatory Transparency and Accountability Around Digital Money
Systems are being made more opaque than ever and governments are insulated by regulators who hide behind technology. Srikanth Lakshmanan writes.
https://thewire.in/tech/the-need-for-regulatory-transparency-and-accountability-around-digital-money
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[Reserve Bank of India] Governor’s Conversation with Business Today at the Banking and Economy Summit on January 13, 2023 (Edited Excerpts)
— Available here: https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=1348
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e₹-R will be tokens representing the Indian rupee and will be considered legal tender. They will be issued in the same denominations currently available in the form of physical cash
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