Public Response of Save Aravalli Trust to the Press Note Issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
वन मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस नोट पर 'सेव अरावली ट्रस्ट' की ओर से आमजन की प्रतिक्रिया -
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नयी परिभाषा के हिसाब से वन्य जीवों को भी अपनी खेल कूद और शिकार गतिविधियां कानून के दायरे में रहकर करनी होंगी।
शायद उनको एक अरावली से दूसरी अरावली के लिए फास्टटैग या पास भी बनवाना पड़े!
पता चले थोड़ी दूर चलते ही 500 मीटर के हिसाब से अपनी अरावली ख़तम...😂
If the Aravali is safe,
then why impose a 100-meter definition?
Truly protected mountains don’t need rules to be rewritten.
ना भूलें कि आप एक जनतंत्र देश के मंत्री हैं।
यहां फैसला चार लोग नहीं, पूरी जनता लेती है।
यदि आप अरावली का सच में भला करना चाहते हैं तो स्पष्ट रूप से माइनिंग एरिया बताएं और सौ मीटर की भ्रामक परिभाषा खत्म करें।
फिर जनता फैसला लेगी।
55000 हस्ताक्षरों के साथ।
केवल मंत्री जी, देश और विदेश की हर पर्यावरणिक संस्था को जाएगा पत्र।
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Save Aravali