Telugu News – NTR Bharosa: NTR Bharosa pension distribution tomorrow
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यूपीएस पेंशन योजना: कर्मचारियों ने दिखाई बेरुखी, सरकार ने बढ़ाई समय सीमा, जानें कब तक
India News: केंद्र सरकार ने यूपीएस पेंशन योजना की समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 की। 30 लाख एनपीएस कर्मचारियों में से केवल 50,000 ने इसे अपनाया। कर्मचारी पुरानी पेंशन (ओपीएस) की मांग पर अड़े हैं। यूपीएस के प्रति उत्साह की कमी से सरकार ने समय बढ़ाया। कर्मचारियों का कहना है कि योजना की जानकारी और प्रशिक्षण अपर्याप्त है। कई रिटायर्ड कर्मचारी ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी का सामना कर रहे हैं।
कर्मचारियों की नाराजगी
यूपीएस पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों में रुझान कम है। ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज’ के एसबी यादव ने कहा कि कर्मचारी इसे जबरदस्ती मानते हैं। उनकी मांग ओपीएस बहाली है। केवल 2-3% कर्मचारियों ने यूपीएस चुना। योजना की जटिलता और अनिश्चितता से कर्मचारी असंतुष्ट हैं। रिटायरमेंट के बाद पेंशन की राशि कम होने की चिंता है। कर्मचारी संगठन ओपीएस के लिए फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं।
प्रशिक्षण की कमी
‘नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन’ के डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि यूपीएस पेंशन योजना की ट्रेनिंग अपर्याप्त है। कई मंत्रालयों में प्रशिक्षक नहीं हैं। पीओ और डीडीओ को भी जानकारी नहीं है। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया मुश्किल है। सरकार को आईटी आधारित प्रशिक्षण देना चाहिए। यूपीएस की अनिश्चितता कर्मचारियों को भटका रही है। रिटायरमेंट के समय बेहतर विकल्प चुनने की मांग उठ रही है।
यूपीएस की अनिश्चितता
यूपीएस पेंशन योजना में दीर्घकालिक अनिश्चितता है। डॉ. पटेल ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन 50% की जगह 30% हो सकती है। पति-पत्नी की मृत्यु के बाद पेंशन बंद हो जाएगी। एनपीएस में नॉमिनी को 1.40 करोड़ मिल सकते हैं, जबकि यूपीएस में यह शून्य है। कर्मचारी लंबी आयु की गारंटी नहीं ले सकते। रिटायरमेंट से पहले विकल्प चुनने की सुविधा की मांग है। कर्मचारी भविष्य को लेकर चिंतित हैं।
सरकार का नया कदम
सरकार ने यूपीएस में ओपीएस के कुछ लाभ जोड़े। मृत्यु या अक्षमता में ओपीएस की तरह लाभ मिलेगा। ग्रेच्युटी भी एनपीएस और ओपीएस के समान होगी। कार्मिक मंत्रालय ने इसे लागू किया। डॉ. पटेल ने इसकी सराहना की। 24 फरवरी को मंत्रालय से मुलाकात के बाद यह संशोधन हुआ। कर्मचारी संगठनों ने इसे सकारात्मक माना, लेकिन ओपीएस की मांग बरकरार है। समय सीमा बढ़ने से कर्मचारियों को राहत मिली।
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