TechdirtOPM Musical Artist Gets Copyright Notice For Performing His Own Song
GravitasWhy you should never feel bad for blocking ads; youtube's system is garbage
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jaimedavid327YouTube’s Appeal Decision Is In: My Inactive Manager Channel Stays Banned—And It’s Complete Bullshit
It's been less than five hours since I woke up to discover my YouTube channels had been terminated overnight, and I've already received YouTube's appeal decision. Spoiler alert: it's not good news. In fact, it's exactly the kind of generic, nonsensical response that proves YouTube's moderation system is running on autopilot with zero human oversight. Let me walk you through what happened today, because the timeline alone shows how broken this entire process is. The Timeline of This […]
Alex Hyett via PeerTubeYouTube Demonetized My Channel
YouTube Demonetized My Channel
/*sternenstrasse*/Now that we have learnt about #debanking only recently in Germany, it is time to learn about #demonetization ...
YouTube Censorship: The Video They Didn't Want You to See!
https://www.youtube.com/watch?v=AJP6K2_rr90
YouTube Censorship: The Video They Didn't Want You to See!
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YouTube Censorship: The Video They Didn't Want You to See!
PPC LandYouTube's demonetization system silences journalism while fraud thrives: Content creator's Epstein investigation was demonetized despite 98.9% approval rating, while deepfake scams using his likeness remain on platform. https://ppc.land/youtubes-demonetization-system-silences-journalism-while-fraud-thrives/ #YouTube #Demonetization #Journalism #ContentCreation #Deepfakes
Kevin Karhan 
@andrii_sudak I'm not makibg said content but what I've heard is that #YouTube implicitly seems to threaten creators who refuse to do #shorts with #demonetization, tho I was unable to confirm that nor did any creator provide me with comms to evidence it...
Anwar Hashmi‘भूमाफिया है BJP’, Akhilesh Yadav का बड़ा बयान || Ajit Anjum
#akhileshyadav #pmmodi #yogiadityanath #uttarpradesh #bjp #samajwadiparty #demonetization #waqfboard #law #uppolice #ajitanjum #keshavprasadmaurya #pmmodi #rahulgandhi #amitshah #yogiadityanath #priyankagandhi #ajitanjum #arvindkejriwal #parliamentsession #loksabhaelection2024 #parliamentsession #arvindkejriwal #sanjaysingh #nitishkumar #neet #amitshah #priyankagandhi #soniagandhi #yogiadityanath #dharmendra…
ResearchBuzz: FirehoseTubefilter: YouTube thinks a more human touch will cut down on demonetization mistakes. “YouTube‘s automated content review systems are a frequent cause of complaints from content creators. Those systems help review the millions of videos that are uploaded to YouTube every single day, a monumental effort YouTube likely couldn’t accomplish just with human reviewers. But sometimes machines […]
sikar24भारत के विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का समय समाप्त होता जा रहा है
पिछले महीने जारी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े भारत में आसन्न आर्थिक मंदी की आशंका की पुष्टि करते हैं। जबकि 2024-25 की दूसरी तिमाही में विकास में 5.4% की गिरावट – छह-तिमाही की गिरावट का हिस्सा – ने खतरे की घंटी बजाई है, कुछ समय के लिए परेशानी के संकेत दिखाई दे रहे हैं।
इनमें कमजोर विनिर्माण था, जो केवल 2.2% बढ़ी। हालांकि इस बात पर बहस जारी रहने की संभावना है कि यह चक्रीय है या संरचनात्मक, लेकिन जहां तक विनिर्माण क्षेत्र का सवाल है, यह निश्चित रूप से चिंता का कारण है।
राष्ट्रीय खातों (एनए) से विस्तृत अनुमान 2022-23 तक उपलब्ध हैं। इनसे पता चलता है कि 2017-18 से 2022-23 के दौरान इस क्षेत्र में सालाना 2.5% की मामूली वृद्धि हुई है। 2018-19 से, महामारी से पहले का आखिरी पूर्ण वर्ष, वृद्धि प्रति वर्ष केवल 1.8% रही है।
शुद्ध परिणाम यह है कि 2022-23 में राष्ट्रीय आय में विनिर्माण का हिस्सा 2017-18 की तुलना में कम है। हालाँकि, राष्ट्रीय खाते समस्या का केवल एक हिस्सा प्रस्तुत करते हैं।
सौभाग्य से, अब इस क्षेत्र के असंगठित और संगठित दोनों क्षेत्रों के लिए विस्तृत डेटा उपलब्ध है। इस साल की शुरुआत में, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जारी किया 2022-23 के लिए असंगठित क्षेत्र के उद्यमों पर वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE)।.
असंगठित विनिर्माण पर आखिरी रिपोर्ट 2015-16 के लिए थी। 2015-16 और 2022-23 के बीच, असंगठित क्षेत्र के विनिर्माण उद्यमों की संख्या 17.2 मिलियन से बढ़कर केवल 17.8 मिलियन हो गई। इस वृद्धि का लगभग सारा हिस्सा सबसे छोटे उद्यमों में था जिन्हें 'स्वयं-खाता-उद्यम' के रूप में जाना जाता है, जो मूल रूप से छोटे पारिवारिक व्यवसाय हैं।
थोड़े बड़े उद्यम, जो श्रमिकों को काम पर रखते हैं, 2015-16 में लगभग 2.8 मिलियन से घटकर 2022-23 में 2.3 मिलियन से कम हो गए। उनके द्वारा नियोजित कुल श्रमिक 2015-16 में 34.9 मिलियन से गिरकर 2022-23 में 30.6 मिलियन हो गए। श्रमिकों को नियुक्त करने वाले उद्यमों में 2015-16 में 14 मिलियन कर्मचारी कार्यरत थे, जो 2022-23 में गिरकर 11.5 मिलियन हो गए।
संगठित क्षेत्र में भी स्थिति बेहतर नहीं है. हाल ही में, एनएसओ ने जारी किया उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण और 2022-23 के लिए डेटा। 2017-18 से 2022-23 तक संगठित विनिर्माण क्षेत्र में उद्यमों में सालाना 1.3% की वृद्धि हुई। इसकी तुलना 2004-05 से 2014-15 तक प्रत्येक वर्ष उद्यमों की 5.4% की वृद्धि दर से करें।
वास्तव में, 2014-15 के बाद से वार्षिक वृद्धि धीमी होकर केवल 1.2% रह गई है। 2014-15 और 2022-23 के बीच संगठित कारखाना क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या 3.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी। यह 2017-18 और 2022-23 के बीच केवल 2.5% कम है।
यह 2004-05 और 2014-15 के दौरान श्रमिकों की वृद्धि दर में 13.2% प्रति वर्ष की तीव्र गिरावट को दर्शाता है। अनुमान यह भी पुष्टि करते हैं कि 2022-23 में दो-पांचवें से अधिक श्रमिकों को अनुबंध श्रमिकों के रूप में नियोजित करने के साथ, कार्यबल के बढ़ते संविदाकरण की प्रवृत्ति की पुष्टि होगी।
श्रमिकों का किराया कैसा रहा? असंगठित क्षेत्र के लिए, प्रति श्रमिक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) वास्तविक रूप से 1.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ा, जबकि पिछले सात वर्षों में किराए के श्रमिकों के लिए परिलब्धियाँ प्रति वर्ष केवल 1% बढ़ीं।
संगठित क्षेत्र के लिए, 2014-15 और 2022-23 के बीच प्रति मानव दिवस मजदूरी में प्रति वर्ष 0.42% की वृद्धि हुई। 2004-05 से 2014-15 की अवधि के लिए तदनुरूपी वृद्धि 1.3% प्रति वर्ष थी। संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में जीवीए की वृद्धि दर में गिरावट देखी गई।
भारत के विनिर्माण क्षेत्र में समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं। यह भी स्पष्ट है कि जहां तक जीवीए का सवाल है, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के योगदान में गिरावट देखी गई है, लेकिन रोजगार अवशोषण में भी गिरावट आई है।
रुझान अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन के उलट होने की पुष्टि करते हैं, श्रमिकों के कारखानों से खेतों की ओर वापस जाने के साथ, जैसा कि अन्य आंकड़ों में देखा गया है, जैसे कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से। इसके अलावा, विमुद्रीकरण और जीएसटी कार्यान्वयन के दोहरे झटके ने इनमें से कुछ रुझानों को खराब कर दिया।
इन्हें गैर-औद्योगीकरण के संकेत के रूप में मानना जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र में संकट की लंबी प्रकृति पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और मेक इन इंडिया अभियान सहित कई सरकारी प्रोत्साहनों के बावजूद ऐसा हुआ है, जो संरचनात्मक मुद्दों की ओर इशारा करता है।
अर्थव्यवस्था में मांग की कमी ने विनिर्माण क्षेत्र की समस्याओं में योगदान दिया है, विमुद्रीकरण और जीएसटी के दोहरे झटके से स्थिति और खराब हो गई है।
भारत की हालिया आर्थिक मंदी चक्रीय हो सकती है। लेकिन जब तक विनिर्माण पुनर्जीवित नहीं हो जाता तब तक विकास का पुनरुद्धार टिकाऊ होने की संभावना नहीं है। इसके लिए क्षेत्र को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक कारकों के विश्लेषण की आवश्यकता होगी, न कि केवल जीएसटी या अन्य बड़ी योजनाओं में दिखावटी बदलावों की।
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