उत्तर भारत में पराली प्रदूषण के कारण बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कल और परसों (Thu&Fri) के लिए बंद करने का निर्णय लिया है.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद आरटीआई के तहत आएगा। मालूम हो कि ये अपीलें सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल और शीर्ष अदालत के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के साल 2009 के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें कहा गया है कि सीजेआई का पद सूचना का अधिकार कानून के दायरे में आता है।
मेरी विपक्ष से अपील है कि odd even का विरोध ना करे। प्रदूषण काफ़ी बढ़ गया है। पूरी दिल्ली odd even माँग रही है। विपक्ष को जनता का साथ देना चाहिए.... Cm kejriwal