आज दिनांक 05 फरवरी 2026 को संसद भवन के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में प्रश्न काल के तहत अनुपूरक प्रश्न ( Supplementary Question) के रूप में माननीय कानून एवं न्याय मंत्री जी के समक्ष "निचली अदालतों पर निर्भरता कम करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, विशेष अदालतें और डिजिटल माध्यम से सुनवाई" से संबंधित जनहित का मामला उठाया। माननीय मंत्री जी ने इसका संतोषजनक उत्तर दिया।
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