हिम केयर योजना: नए नियमों के तहत बनेंगे स्वास्थ्य कार्ड, जानें पात्रता और शुल्क
Himachal News: हिमाचल प्रदेश में हिम केयर योजना के तहत अब लाभार्थियों के कार्ड नए नियमों के अनुसार बनेंगे। यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। कार्ड बनाने के लिए अब पात्रता और आर्थिक स्थिति के आधार पर शुल्क निर्धारित किया गया है। कुछ श्रेणियों के लिए यह निशुल्क होगा, जबकि अन्य को 365 या 1,000 रुपये देने होंगे। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को और सुलभ बनाएगा।
हिम केयर योजना के लिए पात्रता और शुल्क
हिम केयर योजना के तहत कार्ड बनाने के लिए तीन मापदंड तय किए गए हैं। इनमें 13 श्रेणियों के लाभार्थी शामिल हैं। गरीबी रेखा से नीचे, अनाथालयों के बच्चे, मनरेगा कामगार, जेल के कैदी और पंजीकृत स्ट्रीट वेंडरों को कार्ड मुफ्त मिलेगा। वहीं, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, 40% दिव्यांग, एकल नारी, मिड-डे मील वर्कर, आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारियों को 365 रुपये का शुल्क देना होगा।
अन्य वर्गों के लिए शुल्क और प्रक्रिया
हिम केयर योजना में अन्य पात्र लाभार्थियों को कार्ड के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा। कार्ड बनाने की प्रक्रिया को आसान रखा गया है। लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए लोक मित्र केंद्रों पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और श्रेणी प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन के बाद निर्धारित शुल्क जमा करवाकर कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम है।
योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं
हिम केयर योजना हिमाचल प्रदेश के परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी है। इस योजना के तहत 3,227 बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है। एक परिवार के अधिकतम पांच सदस्यों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनआर पवार ने बताया कि यह योजना जरूरतमंद लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। इससे गरीब परिवारों को इलाज का बोझ कम करने में मदद मिलेगी।
आवेदन की प्रक्रिया और महत्व
लाभार्थी हिम केयर योजना के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दस्तावेज अपलोड करने और शुल्क जमा करने की सुविधा दी गई है। जिला समन्वयक धर्मपाल राणा ने बताया कि नए नियमों के तहत कार्ड शून्य से 1,000 रुपये तक के शुल्क में बनाए जा रहे हैं। यह योजना न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाती है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी सहारा देती है।
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