मोहित ठाकुरबुलडोजर कार्रवाई: बिलासपुर में हटाए अवैध अतिक्रमण, चार लेन हाईवे परियोजना को मिलेगी गति
Himachal News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बुलडोजर कार्रवाई ने अवैध अतिक्रमणों पर सख्ती दिखाई। थुनु और जोल गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग के चार लेन परियोजना में बाधा डाल रहे निर्माणों को प्रशासन ने ध्वस्त किया। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई हुई। नगर एवं ग्राम नियोजन, राजस्व, पुलिस और एनएचएआई ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। प्रभावित परिवारों के लिए यह नुकसान भारी है, लेकिन परियोजना की प्रगति जरूरी है।
हाईकोर्ट के आदेश पर सख्त कार्रवाई
हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य के सभी राजमार्गों से अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। इसके तहत बिलासपुर प्रशासन ने थुनु और जोल गांव में बुलडोजर चलाए। थुनु में किशोरी लाल, बाबूराम और छोटू राम के निर्माण ध्वस्त किए गए। जोल में कुलदीप कुमार के प्रतिष्ठान हटाए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि चार लेन परियोजना में किसी भी बाधा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
एनएचएआई और प्रशासन का संयुक्त अभियान
बुलडोजर कार्रवाई की निगरानी एनएचएआई, पुलिस, राजस्व और नगर नियोजन विभाग ने की। अधिकारियों ने बताया कि अवैध निर्माणों से हाईवे की सुरक्षा और यातायात प्रभावित हो रहा था। बिना अनुमति के बने ढांचों को हटाने के लिए यह कदम उठाया गया। प्रशासन ने कहा कि परियोजना का उद्देश्य यातायात को सुगम बनाना है। प्रभावित लोगों को नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई की गई।
चार लेन परियोजना की प्रगति पर जोर
चार लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। अवैध अतिक्रमणों ने इसके निर्माण में देरी की। प्रशासन ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई से परियोजना को गति मिलेगी। हाईवे की सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा के लिए यह जरूरी है। प्रभावित परिवारों के नुकसान को देखते हुए प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। भविष्य में भी सख्ती बरती जाएगी।
प्रभावित परिवारों का दर्द, प्रशासन की मजबूरी
थुनु और जोल गांव के जिन लोगों के निर्माण ध्वस्त किए गए, उनके लिए यह बड़ा नुकसान है। किशोरी लाल और कुलदीप जैसे लोग अब नए सिरे से शुरुआत करने को मजबूर हैं। प्रशासन ने कहा कि कानून के तहत कार्रवाई की गई। हाईवे परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है। फिर भी, प्रभावितों की तकलीफ को समझते हुए प्रशासन ने उचित प्रक्रिया का पालन किया।