No Guard / Basic Needs / Peace Talks / Encroachment / Wound Collar / The Divide
Bands: No Guard Basic Needs Peace Talks Encroachment Wound Collar The Divide Venue: Morning Ritual Coffee 150 Ottawa Ave NW Grand Rapids, MI 49503 5PM Doors 6PM Tunes All Ages No Drugs or Alcohol Wheelchair Accessible
Better You Than Me Fest 2026
Bands: The Sissy Boys King’s Command MDOP Xachex What Counts Judo WMD Encroachment Prevention Moretta Coyote Venue: Four Star Theatre 1944 Division Ave S Grand Rapids, MI 49507 Tickets available at VenuePilot.com
Dù tồn tại hơn 15 năm và đã được đo vẽ trên bản đồ địa chính, đất lấn chiếm vẫn có thể bị xử phạt hành chính khi xin cấp sổ đỏ. Việc vi phạm không tự động hết hiệu lực theo thời gian.
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#LandLaw #RealEstate #LandOwnership #Encroachment #AdministrativePenalty
https://vietnamnet.vn/dat-lan-chiem-ton-tai-hon-15-nam-xin-cap-so-do-co-bi-xu-phat-2484266.html
Will the 'koala tourist park' save the endangered species?
"Habitat loss and fragmentation is the number one threat to koalas. Others include climate change, bushfires, disease, vehicle strikes and dog attacks."
"The NSW government says logging must immediately cease in areas to be brought into the park’s boundary. However, logging pressures can remain, even after national parks are declared. Forestry activities must cease completely, and forever, if the park is to truly protect koalas."
"What’s more, recreational activities, if allowed in the national park, may negatively impact koalas. For example, cutting tracks or building tourist facilities may fragment koala habitat and disturb shy wildlife."
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https://theconversation.com/koalas-are-running-out-of-time-will-a-140-million-national-park-save-them-264789
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i know it's humor being used here but there really is a great point in all of these..
if a human goes into known wildlife territory and then gets FAFOd by wildlife..
why then kill the wildlife?! that shit has never made sense to me at all..
and this tweet exchange makes it abundantly clear that we are, and have always been, the aggressor
link below:
https://x.com/talleyberrybaby/status/1943305628664910278
मस्जिद विध्वंस: संभल में अवैध मस्जिद पर स्थानीय लोगों ने शुरू की तोड़फोड़, प्रशासन ने जारी किया था नोटिस
Uttar Pradesh News: संभल के लक्ष्मणगंज में मस्जिद विध्वंस की कार्रवाई शनिवार को शुरू हुई। नगर पालिका की छह बीघा जमीन पर बनी मस्जिद को स्थानीय लोगों ने मजदूरों के साथ तोड़ना शुरू किया। प्रशासन ने नोटिस जारी किया था, जिसकी मियाद शुक्रवार को खत्म हुई। SDM विनय मिश्रा, CO अनुज चौधरी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। मस्जिद पक्ष ने शाम तक तोड़ने का वादा किया। पुलिस और PAC की मौजूदगी में कार्रवाई हुई।
प्रशासन की सख्ती और नोटिस
नगर पालिका ने पहले ही मस्जिद और 34 मकानों को हटाने के लिए नोटिस दिया था। समयसीमा खत्म होने पर शनिवार को प्रशासन दो JCB और ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर पहुंचा। मस्जिद विध्वंस को लेकर मस्जिद पक्ष ने खुद तोड़ने की जिम्मेदारी ली। CO अनुज चौधरी ने चेतावनी दी कि अगर शाम तक मस्जिद नहीं टूटी, तो रविवार से प्रशासन कार्रवाई करेगा। स्थानीय लोग प्रशासन की सख्ती से चिंतित दिखे। UP Government की नीतियां अतिक्रमण पर सख्त हैं।
अवैध कब्जे का इतिहास
लक्ष्मणगंज में छह बीघा नगर पालिका की जमीन पर प्रॉपर्टी डीलरों ने प्लॉटिंग की थी। यहां 34 मकान और एक मस्जिद बनाई गई। नगर पालिका को सूचना मिलने पर नोटिस जारी हुआ, लेकिन लोगों ने इसे नजरअंदाज किया। SDM विनय मिश्रा ने तैनाती के बाद मामले को गंभीरता से लिया। नए नोटिस जारी किए गए। मस्जिद विध्वंस शुरू होने से इलाके में तनाव बढ़ा। मकान मालिकों पर भी कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है।
स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया
शनिवार को भारी पुलिस बल और प्रशासन को देखकर स्थानीय लोग घबरा गए। मस्जिद पक्ष ने मजदूर लगाकर मस्जिद विध्वंस शुरू की। लोगों ने प्रशासन से शाम तक का समय मांगा। SDM ने सख्ती से कहा कि मस्जिद जल्द टूटनी चाहिए। मकान मालिकों में डर का माहौल है। नगर पालिका ने अभी मकानों पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया। इलाके के लोग इस कार्रवाई से सकते में हैं। प्रशासन की नजर अब अन्य अतिक्रमणों पर भी है।
हिमाचल अतिक्रमण: 5 या 10 बीघा भूमि को नियमित करने की कोई योजना नहीं, हाई कोर्ट ने दिए यह सख्त आदेश
Himachal News: हिमाचल प्रदेश में हिमाचल अतिक्रमण का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी और वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और बीसी नेगी की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे राजस्व, वन और अन्य संबंधित विभागों को 15 जुलाई तक अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आदेश दें। कोर्ट ने यह भी कहा कि अतिक्रमित भूमि को बनाए रखने का कोई कानूनी आधार नहीं है।
सरकार का स्पष्ट रुख
हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान सरकार ने साफ किया कि हिमाचल अतिक्रमण से जुड़ी 5 या 10 बीघा भूमि को नियमित करने की कोई नीति मौजूद नहीं है। सरकार ने कहा कि ऐसी कोई योजना भविष्य में भी प्रस्तावित नहीं है। इस बयान के आधार पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति सरकारी या वन भूमि पर कब्जा बनाए रखने का हकदार नहीं है। यह फैसला उन लोगों के लिए बड़ा झटका है, जो लंबे समय से ऐसी भूमि पर कब्जा जमाए हुए हैं।
कोर्ट के सख्त निर्देश
न्यायालय ने मुख्य सचिव को सभी संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने हिमाचल अतिक्रमण से जुड़े मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 21 जुलाई तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले दिए गए आदेश, जो 5 बीघा तक अतिक्रमण को संरक्षण देने की बात करते थे, अब प्रभावी नहीं हैं। यह फैसला पर्यावरण संरक्षण और सरकारी संपत्ति की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अतिक्रमण पर कड़ा प्रहार
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जोर दिया कि सरकारी और वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करना जरूरी है। यह कदम न केवल कानून के शासन को मजबूत करता है, बल्कि हिमाचल की प्राकृतिक संपदा को भी संरक्षित करता है। कोर्ट के इस आदेश से प्रभावित लोग अब अपनी स्थिति को लेकर चिंतित हैं। हिमाचल सरकार की आधिकारिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।
बुलडोजर कार्रवाई: जामनगर में अवैध धार्मिक स्थल और घर ढहाए, आलीशान सुविधाएं देखकर अधिकारी हुए हैरान
Gujarat News: बुलडोजर कार्रवाई ने गुजरात के जामनगर में अवैध निर्माणों को निशाना बनाया। शनिवार को 300 अवैध संरचनाएं ढहाई गईं। इनमें एक धार्मिक स्थल भी शामिल था, जहां आलीशान सुविधाएं देखकर अधिकारी हैरान रह गए।
अवैध निर्माणों का खुलासा
जामनगर के बाचु नगर एक्सटेंशन में 294 घर और चार धार्मिक स्थल अवैध रूप से बने थे। ये निर्माण 20-25 साल पुराने थे। इनके कारण रंगमती नदी का बहाव रुक गया था। बारिश में रिहायशी इलाकों में पानी भर जाता था। नगर निगम ने इस समस्या को हल करने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई को राहत भरा बताया।
धार्मिक स्थल में आलीशान सुविधाएं
तोड़फोड़ के दौरान एक धार्मिक स्थल ने सभी को चौंका दिया। 11,000 वर्ग फीट में फैले इस स्थल में स्विमिंग पूल, बाथटब और संगमरमर से सजे कमरे मिले। एसपी प्रेमसुख डेलू ने बताया कि यह स्थल नदी के बहाव को रोक रहा था। पुलिस ने इसकी फंडिंग की जांच शुरू कर दी। यह खुलासा स्थानीय लोगों के लिए हैरान करने वाला था।
भारी मशीनरी का उपयोग
बुलडोजर कार्रवाई में 12 जेसीबी, तीन हिताची मशीन और 13 ट्रैक्टर लगाए गए। करीब 100 कर्मचारी इस काम में जुटे थे। आठ लाख वर्ग फीट जमीन को खाली कराया गया। इस जमीन की कीमत 200 करोड़ रुपये है। पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई पूरी हुई। कुछ निवासियों को घर छोड़ना पड़ा, जिससे उन्हें परेशानी हुई।
बाढ़ से राहत की उम्मीद
अधिकारियों ने कहा कि अवैध निर्माण हटने से रंगमती नदी का बहाव सामान्य होगा। इससे बारिश में बाढ़ की समस्या कम होगी। नगर निगम ने भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान किया। यह कदम पर्यावरण और शहर की सुरक्षा के लिए जरूरी था। अधिक जानकारी के लिए यहां देखें।
बुलडोजर कार्रवाई ने जामनगर में अवैध अतिक्रमण पर सख्ती दिखाई।
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