A ghost sign advertising the Cowlairs Cooperative Society on the side of their former shop on Angus Street in the Springburn area of Glasgow.

This cooperative society was founded in 1881 in response to the exploitative practices of the North British Railway Company, which was not only one of the largest employers in the area, but was also the largest landlord in Springburn.

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Another reminder of Glasgow's many links to the cooperative movement in the Victorian era. This Thornliebank Cooperative Society medallion can be found on a building on Main Street in the Thornliebank area of the city.

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A ghost sign for the Tollcross Cooperative Scoiety on the side of a tenement building on Tollcross Road in Glasgow which was constructed for the society in 1891. Glasgow was a key player in the cooperative movement in Victorian Britain, but it was unusual in having a large number of small autonomous societies, such as the Tollcross one, rather than having a single large one.

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Strong cooperative societies help families feel safe about their savings. When services grow with care and transparency, members benefit from better support, fair financial options, and long-term security.

Explore how cooperative societies can strengthen their services while staying focused on member trust and safety.

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The former headquarters of the Scottish Cooperative Wholesale Society on Morrison Street in Glasgow lit up at nightfall.

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हिमाचल हाईकोर्ट: सहकारी समिति में सदस्यता पर बड़ा फैसला, कहा, पुत्र को नहीं किया जा सकता वंचित

Himachal News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशानुसार किसी विवाहित पुत्र को सहकारी समिति की सदस्यता से सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता, क्योंकि उसके परिवार के अन्य सदस्य किसी दूसरी सोसायटी में हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दो महीने में सदस्यता देने का निर्देश दिया।

कोर्ट का फैसला

न्यायाधीश संदीप शर्मा की पीठ ने सोसायटी के 12 दिसंबर 2023 के प्रस्ताव और रेगुलेटरी कमेटी के 13 फरवरी 2024 के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सहकारी समितियां नए सदस्यों को शामिल करने से इन्कार नहीं कर सकतीं। याचिकाकर्ता को दो महीने में सदस्यता और कार्य प्रदान करने का आदेश दिया गया।

याचिकाकर्ता का मामला

याचिकाकर्ता ने लंबे समय से एक सहकारी समिति में सदस्यता के लिए आवेदन किया था। सोसायटी ने यह कहकर आवेदन खारिज किया कि उसकी मां और भाई पहले से बगल लैंड लूजर्स ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसायटी के सदस्य हैं। हिमाचल हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि परिवार के अन्य सदस्यों की सदस्यता याचिकाकर्ता के अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकती।

भूमि अधिग्रहण का इतिहास

वर्ष 2000 में याचिकाकर्ता के पिता की दाड़लाघाट में अंबुजा सीमेंट प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहित की गई थी। इसके चलते उनका परिवार भूमिहीन हो गया। अधिग्रहण के बाद पिता को सामग्री परिवहन का कार्य मिला। उनकी मां और भाई को बगल लैंड लूजर्स सोसायटी में सदस्यता दी गई, जिसके तहत वे वाहन चला रहे थे।

सोसायटी का प्रस्ताव

सोसायटी ने 12 दिसंबर 2023 के प्रस्ताव में नए सदस्यों की भर्ती पर रोक लगाई थी। हालांकि, उसी प्रस्ताव में 18 गैर-सदस्यों को वाहन चलाने की अनुमति दी गई। हिमाचल हाईकोर्ट ने इसे अनुचित ठहराया और कहा कि गैर-सदस्यों को अनुमति देने के बावजूद याचिकाकर्ता को वंचित करना गलत था।

कोर्ट के तर्क

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि रेगुलेटरी कमेटी को सदस्यता के मामलों में फैसला लेने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार सहकारी समिति के उपनियमों के अंतर्गत आता है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को सिर्फ इसलिए सदस्यता से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके परिवार के अन्य सदस्य दूसरी सोसायटी में हैं।

कानूनी प्रक्रिया

हिमाचल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सहकारी समितियों के नियमों की व्याख्या की। कोर्ट ने कहा कि नए सदस्यों को शामिल करने से रोकना उपनियमों के खिलाफ है। याचिकाकर्ता को दो महीने के भीतर सदस्यता और कार्य प्रदान करने का आदेश दिया गया।

सामाजिक प्रभाव

इस फैसले ने सहकारी समितियों में सदस्यता के नियमों पर नई बहस छेड़ दी है। कई लोग इसे भूमिहीन परिवारों के लिए राहत के रूप में देख रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय सहकारी समितियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देगा।

सहकारी समितियों की भूमिका

हिमाचल प्रदेश में सहकारी समितियां भूमिहीन परिवारों को रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। खासकर सीमेंट प्लांट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में भूमि अधिग्रहण के बाद प्रभावित परिवारों को परिवहन कार्य मिलता है। इस फैसले से ऐसी समितियों पर नियमों का पालन करने का दबाव बढ़ेगा।

याचिकाकर्ता की स्थिति

याचिकाकर्ता ने लंबे समय तक सदस्यता के लिए संघर्ष किया। कोर्ट के इस फैसले से उसे न केवल सदस्यता मिलेगी, बल्कि परिवहन कार्य में भी हिस्सेदारी मिलेगी। यह फैसला उन लोगों के लिए मिसाल बनेगा, जो समान परिस्थितियों में हैं।

कोर्ट का बयान

न्यायाधीश संदीप शर्मा ने कहा, “सहकारी समितियों को नए सदस्यों को शामिल करने से इन्कार नहीं करना चाहिए। यह फैसला निष्पक्षता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करता है।” कोर्ट ने सोसायटी को जल्द से जल्द आदेश का पालन करने का निर्देश दिया।

आगे की प्रक्रिया

पुलिस अब सोसायटी के उपनियमों और रेगुलेटरी कमेटी के फैसलों की जांच कर रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भविष्य में इस तरह की गलतियां न हों। हिमाचल प्रदेश में सहकारी समितियों के नियमों को और स्पष्ट करने की मांग भी उठ रही है।

Author: Adv. Sajeev Dixit, Himachal Pradesh

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Barrhead Cooperative Society emblem on a cast iron drinking fountain in Cowan Park in Barrhead. Dated 1897, it was manufactured by the Sun Foundry in Glasgow.

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