Bilaspur Train Accident छत्तीसगढ़ में बड़ा रेल हादसा: बिलासपुर में कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर, छह की मौत, कई घायल राहत-बचाव जारी #BilaspurTrainAccident #ChhattisgarhNews #KorbaPassengerTrain #RailwayAccident #BilaspurNews #IndianRailways #TrainCollision #BreakingNews #RailwayRescue #RailAccident #KorbaNews #BilaspurUpdate #Indian #News

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हाईवे डकैती: बिलासपुर के बलोह टोल प्लाजा पर कार और डेढ़ लाख रुपये लूट, पुलिस जांच शुरू

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में हाईवे डकैती की सनसनीखेज वारदात ने स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया। रविवार रात करीब 12 बजे बलोह टोल प्लाजा के पास अज्ञात हमलावरों ने एक युवक की कार, डेढ़ लाख रुपये नकद और अन्य सामान लूट लिया। पीड़ित सुरेंद्र कुमार ने घुमारवीं थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी।

घटना का विवरण

सुरेंद्र कुमार, बगड़ गांव के निवासी, शराब ठेकेदार के साथ काम करते हैं। उन्होंने बताया कि रविवार रात वह अपने साथी मदन के साथ भगेड़ से घर लौट रहे थे। रास्ते में दो संदिग्ध गाड़ियों ने उनकी कार का पीछा शुरू किया। टनल के पास हमलावरों ने उनकी कार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सुरेंद्र ने गाड़ी तेज भगा दी। बलोह टोल प्लाजा पर पहुंचते ही छह युवकों ने उनकी कार पर हमला बोल दिया। डर के मारे सुरेंद्र गाड़ी छोड़कर भाग गए और पुलिस को सूचना दी।

लूट का सामान

हमलावर सुरेंद्र की कार, डेढ़ लाख रुपये नकद, 6300 रुपये का पर्स, दो मोबाइल फोन और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी मौके से गायब थे। 20 घंटे बाद भी पुलिस को न तो गाड़ी मिली और न ही आरोपियों का सुराग लगा। पुलिस उपाधीक्षक चंद्रपाल सिंह ने बताया कि टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।

फर्जी कर्मियों की ठगी

एक अन्य घटना में, दो युवकों ने खुद को आबकारी विभाग का कर्मी बताकर झंडूता के एक शराब ठेके से दो बोतलें मुफ्त में ले लीं। ठेके के मालिक पंकज राव ने सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें दोनों व्यक्ति बिना पहचान पत्र के नजर आए। झंडूता पुलिस ने इस मामले में भी जांच शुरू कर दी। हाईवे डकैती और ठगी की ये वारदातें क्षेत्र में सुरक्षा पर सवाल उठा रही हैं।

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नगर नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री ने किया आईटीआई बरठीं का निरीक्षण

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश सरकार के नगर नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री श्री राजेश धर्मानी ने सोमवार को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) बरठीं का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण सुविधाओं, पाठ्यक्रमों और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का विस्तृत निरीक्षण किया ।

मंत्री ने ड्रेस मेकिंग वयवसाय में प्रशिक्षण ले रही महिला प्रशिक्षुओं से बातचीत की और उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को देखा । उन्होंने सुझाव दिया कि ये उत्पाद मल्टीनेशनल कंपनियों की तर्ज पर तैयार किए जाएं, ताकि उनकी गुणवत्ता में सुधार हो और बाजार में उनकी मांग बढ़ सके । मंत्री ने प्रशिक्षुओं को उद्यमिता और बाजार की बदलती जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण लेने का भी परामर्श दिया ।

इसके बाद, मंत्री ने इलेक्ट्रिकल ट्रेड के प्रशिक्षण का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना । इसके अतिरिक्त उन्होंने कोपा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक , वेल्डिंग ट्रेडों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रों को तकनीकी कौशल को निखारने और रोजगारोन्मुखी बनने के लिए प्रेरित किया ।

उन्होंने संस्थान के इस प्रयास की सराहना की और प्रशिक्षनार्थियों को नौकरी के साथ-साथ अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करना और उद्यमिता में कदम रखना आवश्यक है।

उन्होंने संस्थान के अनुदेशकों को मार्गदर्शन देते हुए सुझाव दिया कि प्रशिक्षनार्थियों को अधिक व्यवहारिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए संस्थान बाहरी संगठनों के साथ साझेदारी कर सकता है। इस पहल के तहत, संस्थान अपने व्यवसाय के अनुसार वस्तुएं तैयार कर सकता है, जिससे संस्थान के लिए आय के स्त्रोत उत्पन्न होंगे। यह न केवल प्रशिक्षनार्थियों को आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करेगा, बल्कि उन्हें व्यावसायिक कौशल में भी निपुण बनाएगा।

संस्थान के प्रधानाचार्य सचिन शर्मा ने जानकारी दी कि इस संस्थान के तीन व्यवसायों के प्रशिक्षनार्थी वर्तमान में मोहाली, चंडीगढ़ में ऑन-जॉब ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस दौरान कंपनी द्वारा उन्हें 13 हजार रुपये प्रति माह का भत्ता भी प्रदान किया जा रहा है।

मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि संस्थान का यह प्रयास युवाओं को सशक्त बनाने और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

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कश्मीरी शॉल विक्रेताओं के साथ जोर जबरदस्ती, राज्य छोड़ने का बनाया जा रहा दबाव; एसपी से की शिकायत

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवीं थाने में 22 कश्मीरी शॉल विक्रेताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि उन्हें अपना माल बेचने से रोका जा रहा है और उन पर राज्य छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। फेरीवालों ने सबसे पहले घुमारवीं में उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) से संपर्क किया, जिन्होंने उनकी शिकायत स्थानीय पुलिस को भेज दी।

वरिष्ठ अधिकारियों ने इस घटना को घुमारवीं व्यापार मंडल से जुड़े कश्मीरी फेरीवालों और स्थानीय दुकानदारों के बीच व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता का नतीजा बताया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि फेरीवालों ने अपनी शिकायत में किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन पुलिस को संदेह है कि कथित अपराधी स्थानीय दुकानदार हैं। फेरीवालों ने कहा कि उन्होंने ऊनी कपड़े बेचने से पहले इस महीने की शुरुआत में घुमारवीं थाने में अपने पहचान पत्र जमा किए थे।

बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) संदीप धवल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हमें घुमारवीं पुलिस स्टेशन से शिकायत मिली है। पिछले साल कश्मीरी फेरीवालों और स्थानीय दुकानदारों के बीच इसी तरह का विवाद हुआ था, जिन्होंने दावा किया था कि फेरीवालों की वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। किसी हमले की सूचना नहीं मिली है। हमने बिलासपुर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने का अनुरोध किया है। अगले एक-दो दिनों में दोनों पक्षों के बीच बैठक होने की उम्मीद है।’

कुपवाड़ा के 56 वर्षीय कश्मीरी फेरीवाले जब्बार काका ने कहा, ‘मैं और कुपवाड़ा के मेरे साथी करीब 30 सालों से यहां आ रहे हैं। हालांकि, पिछले दो सालों में हमें दुकानदारों सहित स्थानीय समाज के विभिन्न वर्गों से अभूतपूर्व विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कोई शारीरिक हमला नहीं हुआ है, लेकिन हमें धमकाया जा रहा है।’

मुश्ताक नाम के एक अन्य फेरीवाले ने कहा, “गरीबी ने हमें रोजी-रोटी कमाने के लिए यहां खींच लाया है। हम नवंबर या दिसंबर में आते हैं और मार्च तक यहीं रहते हैं। हम लुधियाना से थोक में सामान खरीदते हैं और यहां घर-घर और गांव-गांव जाकर बेचते हैं।”

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बिलासपुर पुलिस ने कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर पकड़ा 13.86 ग्राम चिट्टा, थुनाग के दो युवकों समेत 3 गिरफ्तार

Bilaspur News: पुलिस थाना सदर की टीम ने कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर एक कार से 13.86 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। इस मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है जो मंडी जिले के रहने वाले हैं।

जानकारी के अनुसार पुलिस ने बीती रात मंडी-भराड़ी मार्ग पर नाकाबंदी की हुई थी। चंडीगढ़ की तरफ से आ रही एक कार को जांच के लिए रोका गया, जिसमें 3 युवक सवार थे। पुलिस को देखकर युवक घबरा गए, जिस पर पुलिस को उन पर शक हुआ। पुलिस ने जब कार और उनकी तलाशी ली तो यह चिट्टा बरामद हुआ।

आरोपी युवकों की पहचान मंडी जिले के थुनाग निवासी मुनीष कुमार (28), तांदी निवासी अंकुश गुप्ता (28) और देहरी निवासी नितेश गुप्ता (34) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना सदर में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एएसपी बिलासपुर शिव चौधरी ने मामले की पुष्टि की है।

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वित्त और रक्षा मंत्रालय ने बिलासपुर-मनाली-लेह रेललाइन को दी हरी झंडी, जानें कितनी भूमि का होगा अधिग्रहण

Himachal News: सामरिक महत्व की बिलासपुर- मनाली- लेह रेललाइन को वित्त और रक्षा मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई है। अब इसकी फाइल मंजूरी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) के पास पहुंच गई है। एनएसए से चर्चा के बाद फाइल पीएमओ भेजी जाएगी।

इसके बाद तय होगा कि रेललाइन के लिए कब और कहां से बजट दिया जाए और काम कब शुरू होगा। उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक का संचालन अगले महीने शुरू होने की संभावना है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बाद केंद्र का पूरा ध्यान बिलासपुर-मनाली-लेह रेललाइन पर होगा।

भानुपल्ली से बिलासपुर तक वर्ष 2027 तक ट्रेन पहुंचाने का लक्ष्य है। रेललाइन प्रोजेक्ट की डीपीआर वर्ष 2022 में तैयार की जा चुकी है। इसके मुताबिक प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत एक लाख करोड़ से अधिक आंकी गई थी, लेकिन अब संशोधन के बाद बढ़ गई है।

रेल मंत्रालय ने एस्केप टनलों (सुरक्षा सुरंगों) का आकार बढ़ाया है, इसके कारण लागत बढ़ी है। ये टनलें रेललाइन की मुख्य टनलों के साथ बनेंगी ताकि आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके।

2200 हेक्टेयर भूमि का होगा अधिग्रहण

रेललाइन के लिए हिमाचल और लद्दाख में कुल 2200 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें 26 फीसदी यानी 572 हेक्टेयर भूमि वन क्षेत्र की होगी। भूमि अधिग्रहण पर 11,500 करोड़ खर्च होंगे।

चार चरणों में होगा काम, सेना के लिए 13 किमी ट्रैक अलग से बनेगा

रेललाइन का काम चार चरणों में होगा। पहला बिलासपुर से मंडी, दूसरा मंडी से मनाली, तीसरा मनाली से उपशी और चौथा उपशी से लेह तक रहेगा। काम लेह की तरफ से शुरू करने की योजना है। सेना की जरूरतों को देखते हुए लेह से चीन सीमा तक करीब 13 किमी ट्रैक अलग से बिछाया जाएगा। ट्रैक पर पांच स्टेशन होंगे, जिसमें सामान उतारने व चढ़ाने की सुविधा होगी। डीपीआर के अनुसार, करीब 62,000 करोड़ रुपये रेललाइन के पुलों और टनलों पर ही खर्च होंगे।

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HRTC वर्कशॉप शेड में घुसी रूट पर जाने के लिए तैयार खड़ी बस, जानें क्या रहा हादसे का कारण

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एचआरटीसी वर्कशॉप से रूट पर जाने के लिए तैयार बस लुढ़कती हुई वर्कशॉप के शेड में घुस गई। हादसा सुबह 10:30 बजे का है। जानकारी के अनुसार ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी थी लेकिन हैंड ब्रेक चेक नहीं की।

इसके बाद जैसे ही चालक बाहर निकला, एक मिनट बाद उतराई होने के कारण बस लुढ़कती हुई नीचे बने शेड में फंस गई। क्रेन के माध्यम से बस को निकाला गया। एचआरटीसी मंडल हमीरपुर डीएम राजकुमार पाठक ने कहा कि घटना की जांच जारी है।

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बिलासपुर का पहला ग्रीन ऑफिस बनेगा उपायुक्त कार्यालय, छत और 70 लाख की लागत से लगेगा सोलर पावर प्लांट

Bilaspur News: राज्य की सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार के ग्रीन हिमाचल संकल्प के तहत बिलासपुर का उपायुक्त कार्यालय जिला का पहला ग्रीन ऑफिस बनेगा। इसके लिए एनटीपीसी के सहयोग से 70 लाख रूपए की लागत से सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा जिसके लिए एनटीपीसी ने 42 लाख रूपए की पहली किश्त जारी कर दी है। डीसी ऑफिस की छत पर 110 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगने के बाद बिजली बिल शून्य हो जाएगा।

बिलासपुर उपायुक्त कार्यालय आने वाले दो माह में हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन ऑफिस बन जाएगा। इस बाबत प्रशासन ने कार्ययोजना को अंतिम रूप दे दिया है। प्लांट स्थापित करने का कार्य हिम ऊर्जा विभाग के माध्यम से होगा जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगले दो महीने में यह प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसका लाभ यह होगा कि डीसी ऑफिस का बिजली बिल शून्य आएगा।

यह कदम न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी साबित होगा बल्कि पर्यावरण के प्रति सरकार की जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। अभी तक हर माह जिला उपायुक्त कार्यालय का चालीस हजार से लेकर साठ हजार रूपए तक बिजली बिल आ रहा है। ऐसे में ग्रीन ऑफिस को लेकर तैयार की गई योजना निश्चित रूप से कारगर साबित होगी। उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने यह इनिशियटिव लिया जिसके लिए एनटीपीसी प्रबंधन से बातचीत की गई और उस ओर से सोलर पावर प्लांट को लेकर स्वीकृति दी गई। एनटीपीसी की ओर से सोलर पावर प्लांट के लिए सत्तर लाख रूपए का बजट दिया जाना प्रस्तावित है जिसके तहत पहली किश्त के रूप में बयालीस लाख रूपए जारी हुए हैं। शेष 28 लाख रूपए की राशि बाद में जारी होगी। ऐसे में जनवरी 2025 के अंत तक डीसी ऑफिस की छत पर सोलर पावर प्लांट स्थापित कर दिया जाएगा।

उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक कहते हैं कि सोलर पावर प्लांट की स्थापना के बाद बिलासपुर डीसी ऑफिस का बिजली बिल शून्य हो जाएगा जिससे कार्यालय को वित्तीय बचत होगी। इस कार्यालय में एसपी, एडीसी, एसडीएम, एएसपी, डीएसपी और तहसीलदार कार्यालय शामिल हैं। वर्तमान में इस कार्यालय का मासिक बिजली बिल 40,000 से लेकर 60,000 रुपये तक आता है लेकिन सोलर पावर प्लांट के संचालन के बाद यह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यह परियोजना न केवल बिलासपुर, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी।

राज्य सरकार ने पर्यावरण के संरक्षण और अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के ग्रीन ऑफिस प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। यह परियोजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी जिससे ऊर्जा की बचत होगी। सरकार ने राज्य में सोलर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य योजनाओं की भी शुरुआत की है। यह पहल उन योजनाओं के तहत एक और महत्वपूर्ण कदम है जिससे प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के स्रोतों का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा। -एचडीएम

प्रेरणास्रोत होगा बिलासपुर का मॉडल

उपायुक्त के अनुसार सोलर पावर प्लांट के लगने न केवल बिलासपुर डीसी ऑफिस को पैसे की बचत होगी बल्कि यह मॉडल अन्य सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। सरकार इस तरह के प्रोजेक्ट्स के माध्यम से पर्यावरणीय संरक्षण और आर्थिक बचत दोनों को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।

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कांग्रेस के दो सालाना जलसे में सीआईडी के डिजी और चीफ सेक्रेटरी पर बरसे मुकेश अग्निहोत्री, जानें क्या कहा

Himachal Pradesh Politics: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने बुधवार को अपने दो साल का कार्यकाल पूरा कर लिया. इसी मौके पर बिलासपुर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था.

इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जब भाषण देने के लिए मंच पर आए, तो जनसभा में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता जोश से भर गए. उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा, बल्कि अफसरशाही को भी आड़े हाथों लिया.

मुकेश अग्निहोत्री ने चीफ सेक्रेटरी से क्या कहा?

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने भाषण में चीफ सेक्रेटरी से कहा कि वह अपने अधिकारियों को यह बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने वाली नहीं है. अधिकारी बंद कमरों में बैठकर जो चर्चा करते हैं, उसे वह बंद कर दें. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बाजूओं में इतनी ताकत नहीं है कि वह कांग्रेस की सरकार को गिरा दे.

डिप्टी सीएम अग्निहोत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्य की जनता के बीच झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है. भाजपा के ऑपरेशन लोटस के बावजूद कांग्रेस के विधायक 40 थे और अब भी 40 ही हैं. राज्य में कोई कांग्रेस की सरकार नहीं गिरा सकता.

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CID के मुखिया पर भी कर दिया तंज

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सीआईडी के डीजी को भी खरीखरी सुना डाली. हिमाचल प्रदेश में समोसा प्रकरण को लेकर राज्य सरकार की हुई फजीहत के बाद अग्निहोत्री ने मंच से कहा कि विपक्ष ने यह झूठ फैलाया कि समोसा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का था. अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री न तो खुद समोसा खाते हैं और न ही दूसरों को खाने देते हैं.

उन्होंने कहा कि वह तो पुलिस का समोसा था और कोई पुलिस का सामान छेड़ेगा, तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा. अग्निहोत्री ने सीआईडी के डीजी से कहा कि वह अपना समोसा संभाल कर रखें. अग्निहोत्री ने राज्य के दो बड़े अधिकारियों को सीधा संदेश दे डाला. अब मुकेश अग्निहोत्री का यह बयान सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है.

अग्निहोत्री को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना

टॉयलेट टैक्स को लेकर भी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री विपक्ष पर हमलावर नजर आए. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता झूठ फैलाने का काम करते हैं. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जनता से कहा कि राज्य सरकार ने टॉयलेट टैक्स लगाया है. उन्होंने तंज करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर पूरा दिन भर टॉयलेट में बैठें और फिर अगले महीने यह देखें कि क्या उनका बिल टॉयलेट टैक्स के साथ आया है या नहीं.

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा की जनसभा में हजारों की संख्या में लोग आए हैं, लेकिन किसी ने भी टॉयलेट टैक्स नहीं दिया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जनता के बीच झूठ फैलाने का काम किया है. उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के करीब 40 मिनट लंबे भाषण के दौरान जनसभा में खूब तालियां बजी और उनके तंज पर खूब ठहाके भी लगे.

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कांग्रेस के दो सालाना जश्न में भाजपा और अफसरशाही पर बरसे मुकेश अग्निहोत्री, जानें भाषण में क्या कहा

Bilaspur News: बिलासपुर में प्रदेश सरकार के दो साल के कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने भाजपा पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने अफसरशाही को भी खूब फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसी भी सूरत में नहीं गिरेगी। साथ ही अधिकारी, कर्मचारी भी बंद कमरे में इस तरह की चर्चाएं करने पर पूरी तरह से विराम लगाएं।

उन्होंने भाजपा नेताओं को चेताया कि यदि भाजपा में दम है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराकर दिखाएं। वेतन, पेंशन को लेकर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को चेताया कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री एक भी कर्मी, पेंशनर का नाम बता दें कि वेतन, पेंशन नहीं मिला है, तो वह राजनीति से इस्तीफा दे देंगे या फिर जयराम ठाकुर इस्तीफा दें।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने बिलासपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा हिंदुत्व के नाम लोगों को ठगने का काम कर रही है। उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डा. मल्लिकार्जुन खडग़े का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार बनाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का सहयोग रहा है।

कांग्रेस रहेगी, तो ओपीएस भी रहेगी

मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि प्रदेश के भाजपा नेता अब कांग्रेस सरकार को बदनाम करने में जुटे हुए हैं, लेकिन जनता इनकी कार्यप्रणाली से भलिभांति अवगत हो चुकी है। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को ओपीएस सुविधा दी है। सरकार और कर्मचारियों में बेहतर संबंध कायम हैं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार रहेगी, तो ओपीएस भी रहेगी। यदि विरोधी आए, तो कर्मचारियों से ओपीएस की सुविधा भी छीन लेंगे।

एचआरटीसी जल्द 1000 बस खरीदेगा

एचआरटीसी को लेकर मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी जल्द 1000 बस खरीदेगा। 300 बसों और 100 टैम्पों ट्रैवलर की राशि निगम को मिल चुकी है। इसके अलावा 2000 करोड़ का शिमला रोप-वे बनाया जाएगा, जो कि देश का पहला और विश्व का दूसरा बड़ा रोप-वे होगा। बाबा बालक नाथ में भी रोप-वे बनाया जाएगा। अन्य धार्मिक स्थलों को लेकर भी सरकार कार्य कर रही है। ग्रीन प्रदेश बनाया जाएगा। इसके लिए 2400 बसें चाहिए और मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाए। प्रदेश में एक साल में सभी बसें इलेक्ट्रिक होंगी। बल्ग ड्रग पार्क को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा। प्रदेश सरकार इसे दो साल में 2000 करोड़ से बनाएगी।

शौचालय टैक्स पर कर रहे गुमराह

डिप्टी सीएम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शौचालय टैक्स को लेकर भी जनता को लगातार गुमराह करते रहे। लेकिन सरकार ने किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया। भाजपा का ऑपरेशन लोट्स पूरी तरह से फेल रहा।

केंद्रीय मंडी नितिन गडकरी की तारीफ

डिप्टी सीएम ने अपने संबोधन में सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मंत्री नितिन गडकरी ने बिना भेदभाव किए हिमाचल की सडक़ों का खूब विकास किया है और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसे भी बड़े नेता है, जो उनके रास्ते में रोड़ा अटकाने का काम करे हैं। साथ उन पर ऐसा न करने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है।

कार्यक्रम में उपस्थित नेतागण

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, आयुष मंत्री यादविंदर गोमा, विधायकगण, विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कांग्रेस के सह-प्रभारी चेतन चौहान और विदित चौधरी, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख संगठनों के अध्यक्ष, पदाधिकारी और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

झूठा प्रचार करने वालों पर एफआईआर

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा की दुष्प्रचार टीम एचआरटीसी और सरकार को बदनाम करने के लिए कल से झूठा प्रचार कर रही है कि एचआरटीसी बसों में कुकर और हीटर का किराया वसूला गया। उन्होंने कहा कि दोनों टिकटों में संबंधित सवारियों के पास 30 किलो से ज्यादा सामान था और ये टिकटें उसी की हैं। श्री अग्निहोत्री ने कहा कि कंडक्टर यूनियन दबाव डाल रही है कि दुष्प्रचार करने वालों पर एफआईआर दर्ज करवाई जाए।

राज्य चयन आयोग में रुके सभी रिजल्ट एक महीने में निकालेंगे

मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार के कार्यक्रम में दावा किया राज्य चयन आयोग के सभी रुके हुए रिजल्ट एक माह में घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि इस बारे में उनकी मुख्यमंत्री के साथ कोई भी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन फिर भी प्रदेश सरकार युवाओं के हितों को देखते पेडिंग रिजल्ट घोषित करेगी, ताकि नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को लाभ मिल सके।

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