वेतनमान संशोधन: हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारियों को मिलेगी केंद्र के बराबर सैलरी, कैबिनेट सब कमेटी ने तैयार किया प्रस्ताव
Himachal News: हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारियों के लिए वेतनमान संशोधन की राह खुल गई। कैबिनेट सब कमेटी ने केंद्र सरकार के 7वें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान देने का प्रस्ताव तैयार किया। भत्ते हिमाचल सरकार की नीति के अनुसार होंगे। आगामी कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी संभावित है। कर्मचारियों में खुशी की लहर है। यह कदम बोर्ड की कार्यक्षमता बढ़ाएगा और कुशल कर्मियों को आकर्षित करेगा।
प्रस्ताव की पृष्ठभूमि
कैबिनेट सब कमेटी ने वेतनमान संशोधन को अंतिम रूप दिया। पंजाब ने 2020 में ऐसा बदलाव किया था। हिमाचल में बोर्ड कर्मचारियों का वेतन केंद्र सरकार के समान होगा। अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारी केंद्र के समान जिम्मेदारियां निभाते हैं। वेतनमान में एकरूपता से समानता बढ़ेगी। तकनीकी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी वेतन जरूरी है। बोर्ड ने वेतन मैट्रिक्स की तुलना कर प्रस्ताव तैयार किया। कर्मचारियों को इसका बेसब्री से इंतजार है।
कर्मचारियों की उम्मीदें
वेतनमान संशोधन से बिजली बोर्ड के कर्मचारी उत्साहित हैं। कई कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र के बराबर वेतन से उनकी मेहनत को सही मूल्य मिलेगा। बोर्ड में तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारी लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे। वेतनमान में बदलाव से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। साथ ही, बोर्ड में नए पेशेवरों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया।
बोर्ड की मजबूती के लिए कदम
वेतनमान संशोधन से बिजली बोर्ड की कार्यक्षमता बढ़ेगी। अधिकारियों ने बताया कि कई राज्य केंद्र के वेतनमान को लागू कर चुके हैं। हिमाचल में यह कदम बोर्ड को और मजबूत करेगा। तकनीकी क्षेत्र में कुशल कर्मियों की जरूरत है। प्रतिस्पर्धी वेतन संरचना से बोर्ड की छवि सुधरेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द लागू होगा। कर्मचारियों को आधिकारिक अपडेट का इंतजार है।
