दिल्ली विश्वविद्यालय में नॉन टचिंग के 137 पदों पर निकली भर्ती, यहां पढ़ें पूरी डिटेल; जानें कैसे करें आवेदन

DU Recruitment 2024 Non Teaching Vacancy: देश के प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग के 137 पदों पर भर्ती निकाली गई है। वैकेंसी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 11, सीनियर असिस्टेंट के 46 और असिस्टेंट के 80 पद हैं। सीनियर असिस्टेंट के 21 पद अनारक्षित हैं। 06 पद एससी, 03 एसटी, 12 ओबीसी और 4 ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित हैं। वहीं असिस्टेंट पद पर 35 पद अनारक्षित हैं। 11 पद एससी, 06 पद एसटी, 21 पद ओबीसी और 7 ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित हैं। इस भर्ती के लिए आवदेन की प्रक्रिया http://www.du.ac.in पर 18 दिसंबर 2024 से शुरू होगी।

योग्यता

रजिस्ट्रार- कम से कम 55 फीसदी अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ मास्टर डिग्री।

आयु सीमा: 40 वर्ष

सीनियर असिस्टेंट – किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की डिग्री।

– लेवल 4 में सहायक या समकक्ष के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।

असिस्टेंट – किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री।

जूनियर असिस्टेंट/समकक्ष पदों पर दो वर्ष का अनुभव।

चयन प्रक्रिया

रजिस्ट्रार – प्रीलिम्स एग्जाम, मेन्स एग्जाम और इंटरव्यू।

सीनियर असिस्टेंट – प्रीलिम्स एग्जाम, मेन्स एग्जाम और स्किल टेस्ट।

असिस्टेंट – प्रीलिम्स एग्जाम, मेन्स एग्जाम और स्किल टेस्ट।

आवेदन फीस

वर्ग शुल्क

सामान्य/अनारक्षित – 1000/- रुपये

ओबीसी (एनसीएल), ईडब्ल्यूएस, महिला – 800/-रुपये

एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी – 600/-रुपये

आवेदन में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या आने पर [email protected] पर ईमेल कर सकते हैं।

Direct Link

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200 मेडिकल ऑफिसर की हो रही भर्ती, 56,100 से 1,77,500 रुपए तक मिलेगा वेतन; 31 दिसंबर से पहले करें आवेदन

200 Posts Of Medical Officers To Be Fill In Himachal: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में डॉक्टरों की कमी दूर होने की उम्मीद जगी है। सुक्खू सरकार मेडिकल ऑफिसर के 200 (200 Posts Of Medical Officers) पद हिमाचल हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से भरने जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग की सिफारिश पर पब्लिक सर्विस कमीशन (HPPSC) ने इन पदों को भरने की नोटिफिकेशन जारी की है। डॉक्टरों (Doctors) की ये भर्ती लंबे अंतराल के बाद होने जा रही है। इसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन करना होगा। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

स्वास्थ्य विभाग में 380 पद सृजित

मेडिकल ऑफिसर को पे बैंड लेवल.18 के तहत वेतन दिया जाएगा, जो 56,100 से 1,77,500 रुपए तक होगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) की अगुवाई वाली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 380 पद सृजित किए हैं। इनमें 214 चिकित्सा अधिकारियों, तीन मैटर्न, नौ वार्ड सिस्टर, एक रेडियोग्राफर, 83 स्टाफ नर्स, तीन एमएलटी ग्रेड -दो, तीन ओटीए, दो लिपिक, दो फार्मासिस्ट, एक सीनियर असिस्टेंट, एक ड्राइवर, 10 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एक माली, दो खंड चिकित्सा अधिकारी, दो स्वास्थ्य शिक्षक, चार फिजियोथेरेपिस्ट, एक आहार विशेषज्ञ, सात सीनियर रेजिडेंट, एक डेंटल मैकेनिक, 30 आकस्मिक चिकित्सा अधिकारियों के विभिन्न श्रेणियों में नए पद शामिल हैं।

परीक्षा शुल्क_: सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 600 रुपये निर्धारित कियाहै। अनारक्षित बीपीएल श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के पुरुष उम्मीदवार तथा हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों से संबंधित भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार के लिए शुल्क 150 रहेगै । महिला अभ्यर्थियों व भूतपूर्व सैनिक पुरुष अभ्यर्थी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

आमजन को भी सुविधा मिलेगी

सुक्खू सरकार (Sukhu Government) में अब इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसकी शुरुआत चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती से हो रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों की पहली भर्ती में 200 पदों को भरा जाना है। स्वास्थ्य निदेशक प्रकाश दरोच (Health Director Prakash Daroch) के अनुसार इन भर्तियों के साथ ही विभाग को भी राहत होगी तो आमजन को भी सुविधा मिलेगी।

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कंपनियां नियमों को दरकिनार कर चहेतों को दे रही नौकरियां, हाई कोर्ट नाईलेट से आउटसोर्स भर्ती पर लगाई रोक

Himachal News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (नाईलेट) की ओर से 29 विभिन्न पदों के लिए की जा रही भर्तियों पर भी अब रोक लगा दी है। नाईलेट की ओर से 11 दिसंबर से इच्छुक उम्मीदवारों से 500 रुपये पंजीकरण शुल्क भी लिया जाना था। ये भर्तियां प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विशेष शिक्षक और सहायक प्रोग्रामर के पदों के लिए होनी थीं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्येन वैद्य की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस खंडपीठ ने पहले ही इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के जरिये आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगा रखी है और कॉरपोरेशन के तहत पंजीकृत सभी कंपनियों के डाटा बेवसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।

अधिवक्ता ने आरोप लगाए हैं कि हिमाचल में 110 कंपनियां फर्जी पाई गई हैं। इसके बावजूद इनके जरिए हजारों लोगों को आउटसोर्स पर भर्ती किया जा रहा है। कई रजिस्टर्ड कंपनियां खुद ही विजिलेंस ब्यूरो के कटघरे में हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पॉलिसी के तहत सिर्फ चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं को आउटसोर्स पर लिया जाता है, जबकि प्रदेश में तृतीय श्रेणी के पद भी आउटसोर्स पर दिए जा रहे हैं।

अधिवक्ता ने आरोप लगाए हैं कि आउटसोर्स की वजह से जहां कई सालों से तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को स्थायी रोजगार नहीं मिल रहा, वहीं जिन लोगों को आउटसोर्स पर रखा जा रहा है, उनके भविष्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी।

इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन नियम दरकिनार कर चहेतों को दे रहा काम

आउटसोर्स कंपनी जेके इंटरप्राइजेज ने अदालत में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन नियम दरकिनार कर चहेतों को काम दे रहा है। अधिवक्ता ने कहा कि कॉरपोरेशन ने 2.5 फीसदी कमीशन फिक्स कर दी है। इससे कंपनियों का वित्तीय नीलामी का अधिकार छिन गया है। कॉरपोरेशन ने 35 कंपनियों को चयनित किया है, जिससे विभागों के काम को आउटसोर्स किया जाता है। कॉरपोरेशन इन सबसे 50-50 हजार रुपये लेती है। उसके बाद किस कंपनी को काम देना है, इसके लिए कोई पारदर्शिता नहीं है। अदालत ने एपीएसडीसी को हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के मुताबिक काम करने के आदेश दिए हैं।

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ITBP में स्पोर्ट्स कोटे के तहत निकली बंपर भर्ती, परीक्षा दिये बिना होगा चयन
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ITBP Sports Quota Recruitment 2023: सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। आईटीबीपी की तरफ से कई पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। ये भर्तियां स्पोर्ट्स कोटे के तहत की जा रही हैं

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