Jairam Thakur Compares BJP & Congress Party Processes

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कैबिनेट बैठक: हिमाचल में मंत्रिमंडल की बैठक टली, आरक्षण रोस्टर समेत यह होने थे फैसले

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक को ?

गले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को सभी मंत्रियों को इसकी सूचना दी। यह बैठक मुख्यमंत्री […]

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हिमाचल सरकार: नगर निकायों में भवनों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए नई नीति लागू, 30 दिनों में दें सुझाव

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में हिमाचल सरकार ने नगर निकायों में भवन मालिकों को राहत देने वाला फैसला लिया है। अब मालिक प्रीमियम फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) के तहत भवनों की ऊंचाई बढ़ा सकेंगे। इसके लिए सरकार ने फीस की दरें तय की हैं। यह कदम पर्यटन और व्यवसायिक भवनों को बढ़ावा देगा। लोग इस नीति पर 30 दिनों तक सुझाव दे सकते हैं।

प्रीमियम एफएआर की दरें

हिमाचल सरकार ने भवनों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए दो श्रेणियों में फीस निर्धारित की है। 0.25 प्रीमियम एफएआर के लिए 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर और 0.25 से 0.50 प्रीमियम एफएआर के लिए 7500 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क देना होगा। यह दरें पर्यटन और अन्य व्यवसायिक भवनों पर लागू होंगी। हालांकि, रियल इस्टेट परियोजनाओं और विशेष वाणिज्यिक भवनों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

क्षेत्र के अनुसार शुल्क

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। नगर पंचायतों, योजना क्षेत्रों और विशेष क्षेत्रों में फीस का 80 फ Zelda: Link to external URL हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, फोरलेन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों की नियंत्रण रेखा से 100 मीटर के दायरे में फीस 120 से 150 फीसदी तक होगी।

बेसमेंट पार्किंग की सुविधा

हिमाचल सरकार ने भवनों की बेसमेंट को पार्किंग के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति भी दी है। यह सुविधा उन भवनों को मिलेगी, जहां सड़क की चौड़ाई कम से कम 3 मीटर हो। इस नियम से शहरी क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या कम होने की उम्मीद है।

जनता की राय का इंतजार

नई नीति को लागू करने से पहले हिमाचल सरकार जनता के सुझावों का इंतजार कर रही है। लोग 30 दिनों के भीतर अपनी आपत्तियां या सुझाव दे सकते हैं। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि नीति सभी पक्षों को ध्यान में रखकर लागू हो।

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IAS कार्यभार: हिमाचल सरकार ने कई IAS अधिकारियों को सौंपा अतिरिक्त जिम्मेदारी

Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए कई IAS अधिकारियों को अतिरिक्त IAS कार्यभार सौंपा है। पांच वरिष्ठ IAS अधिकारी—आरडी नज़ीम, राकेश कंवर, कदम संदीप वसंत, सुदेश कुमार मोख्टा और संदीप कुमार—छुट्टी और प्रशिक्षण पर हैं। उनके विभागों की जिम्मेदारी अन्य अधिकारियों को दी गई है।

प्रमुख अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के निर्देश पर डॉ. अभिषेक जैन को मुख्यमंत्री सचिव का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। वह इस भूमिका में प्रशासनिक समन्वय को और मजबूत करेंगे। एम. सुधा देवी को शिक्षा, MPP & पावर और NCES विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। सी. पॉलरासू अब खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग संभालेंगे। रितेश चौहान को परिवहन और उद्योग विभाग का अतिरिक्त IAS कार्यभार मिला है।

अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां

राजेश शर्मा को SAD, SWD और संसदीय कार्य विभाग सौंपे गए हैं। राखिल काहलों को सूचना और जनसंपर्क, LAC, तकनीकी शिक्षा, जल शक्ति विभाग और शिमला मंडलायुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। डॉ. ऋचा वर्मा को HPMC, HP Agro Industries और Agro Packaging Corporation का दायित्व सौंपा गया है। राकेश कुमार प्रजापति को हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

प्रशासनिक निरंतरता पर जोर

यह फेरबदल उन अधिकारियों के लिए अस्थायी व्यवस्था है, जो छुट्टी या प्रशिक्षण पर हैं। सरकार का मकसद इन नियुक्तियों से प्रशासनिक कार्यों में किसी भी तरह की रुकावट को रोकना है। यह कदम राज्य के विकास और जनसेवा को और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है।

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हिमाचल सरकार: बढ़ते शुल्क और घटती सुविधाओं पर जयराम ठाकुर का हमला, जानें तेल की कीमतों पर क्या कहा

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में हिमाचल सरकार की नीतियों पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर नए शुल्क थोप रही है, वहीं दूसरी ओर जनता की सुविधाएं छीनी जा रही हैं। राशन डिपो में खाद्य तेल और दालों की कीमतों में भारी वृद्धि से आम लोग परेशान हैं।

राशन डिपो में महंगाई की मार

जयराम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल सरकार ने राशन डिपो में मिलने वाले रिफाइंड तेल की कीमत 97 रुपये से बढ़ाकर 134 रुपये कर दी है। सरसों का तेल और अन्य खाद्य पदार्थ भी 33 से 40 प्रतिशत तक महंगे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि महीनों तक डिपो में तेल और रिफाइंड की आपूर्ति बंद रही, और अब कीमतों में इतनी वृद्धि से जनता को दोहरा झटका लगा है। ठाकुर ने सवाल उठाया कि हिमाचल सरकार आम आदमी की जरूरतों को नजरअंदाज क्यों कर रही है। दालों और अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है, जबकि राशन की मात्रा घटाई जा रही है।

अस्पतालों में पर्ची शुल्क पर विवाद

नेता प्रतिपक्ष ने हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वह ‘सुख की सरकार’ का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में ‘शुल्क की सरकार’ चला रहे हैं। ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अस्पतालों में 10 रुपये की पर्ची शुल्क से इनकार करते हैं, जबकि लोग इसे खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री स्वयं अस्पताल जाकर इसकी जांच करें। ठाकुर ने यह भी पूछा कि यदि शुल्क नहीं लगाया गया, तो लोग इसे क्यों चुका रहे हैं।

चूड़धार यात्रा टैक्स पर सवाल

जयराम ठाकुर ने चूड़धार यात्रा पर वन विभाग द्वारा लगाए गए टैक्स का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कोई टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन बाद में सरकार ने ही नोटिफिकेशन वापस लिया। ठाकुर ने पूछा कि यदि टैक्स नहीं था, तो वापस क्या लिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि इस तरह की नीतियां जनविरोधी हैं। अधिक जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

पीएमजीएसवाई के तहत हिमाचल को लाभ

जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए वरदान है। चौथे चरण में हिमाचल को 1500 किलोमीटर से अधिक सड़कों के निर्माण की स्वीकृति मिली है। उनके सराज विधानसभा क्षेत्र में 32 सड़कों को मंजूरी दी गई है, जिससे दूरदराज के इलाकों को लाभ होगा। ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया।

कश्मीर रेल नेटवर्क का ऐतिहासिक कदम

ठाकुर ने कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले रेल नेटवर्क की सराहना की। उन्होंने चिनाब ब्रिज और अंजी केबल-स्टेड पुल को इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया। चिनाब ब्रिज, जो कुतुब मीनार से पांच गुना और एफिल टॉवर से 35 मीटर ऊंचा है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। ठाकुर ने इसे आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बताया और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया।

जनता के हितों की अनदेखी

जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर जनता के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां आम आदमी के खिलाफ हैं। बढ़ते शुल्क और घटती सुविधाओं से लोग परेशान हैं। ठाकुर ने मुख्यमंत्री से अपील की कि वह जनता की समस्याओं पर ध्यान दें और जनविरोधी नीतियों को तुरंत वापस लें।

Author: Rajeev Sharma, Himachal Pradesh

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हिमाचल सरकार की पहल: सीएम सुक्खू ने शुरू की वन योजनाएं, 917 टीजीटी भर्ती प्रक्रिया

Himachal News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के बड़ू में हिमाचल सरकार की पहल के तहत वन मित्रों के संवाद समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने 2061 वन बीट के वन मित्रों की मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में राजीव गांधी वन संवर्धन और मुख्यमंत्री ग्रीन एडॉप्शन योजना शुरू की गई। सीएम ने वन मित्रों को शपथ भी दिलाई।

वन मित्रों को मिला रोजगार

हिमाचल सरकार ने 2100 युवाओं को वन विभाग में रोजगार दिया। इनमें 55% बेटियां शामिल हैं। वन मित्रों को उनके घर के पास नियुक्ति दी गई। सीएम सुक्खू ने कहा कि बीट-वाइज नियुक्ति से वन संरक्षण में मदद मिलेगी। यह कदम युवाओं को रोजगार और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा।

917 टीजीटी भर्ती प्रक्रिया शुरू

सीएम ने घोषणा की कि हिमाचल सरकार ने 917 टीजीटी नॉन-मेडिकल और आर्ट्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। चयन आयोग के माध्यम से पात्र अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं। जल्द ही इन पदों पर नियुक्तियां पूरी होंगी। यह कदम युवाओं को रोजगार देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

वित्तीय स्थिति पर सीएम का बयान

सीएम सुक्खू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश की संपदा को नुकसान पहुंचाया। पहले 11,000 करोड़ की आरडीजी थी, जो घटकर 3,200 करोड़ रह गई। जीएसटी से होने वाली आय भी 4,000-5,000 करोड़ से घटकर 150 करोड़ हो गई। हिमाचल सरकार अब अर्थव्यवस्था को सुधारने में जुटी है।

भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार

सीएम ने कहा कि पहले भ्रष्टाचार के कारण राजस्व का गलत उपयोग होता था। हिमाचल सरकार ने पिछले दो वर्षों में 2,500-3,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व कमाया। यह धन अब जनहित में उपयोग हो रहा है। सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम कर रही है।

वन संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा

राजीव गांधी वन संवर्धन और मुख्यमंत्री ग्रीन एडॉप्शन योजना से वन संरक्षण को बल मिलेगा। वन मित्रों की नियुक्ति से स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ेगी। हिमाचल सरकार पर्यावरण और रोजगार के बीच संतुलन स्थापित करने में जुटी है। यह योजनाएं दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देंगी।

युवाओं के लिए अवसर

हिमाचल सरकार की प्राथमिकता युवाओं को रोजगार देना है। वन मित्रों की नियुक्ति और टीजीटी भर्ती प्रक्रिया इसके उदाहरण हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद सरकार युवाओं के लिए अवसर बढ़ा रही है। इन प्रयासों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था और शिक्षा को मजबूती मिलेगी।

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