वीआई की बड़ी राहत! सरकार ने AGR dues पर 5 साल का moratorium दे दिया है, यानी अब कंपनी को तुरंत भारी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इससे Vi को नेटवर्क मजबूत करने और 5G तेजी से फैलाने का मौका मिलेगा।
पहले ही Vi ने 3300 करोड़ रुपये NCDs से जुटाए हैं, जो कैपेक्स के लिए इस्तेमाल होंगे। 5G अब 29 शहरों में लाइव है और अगले फेज में और ज्यादा शहरों में आएगा।
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